दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जारी अधिकारों की जंग को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है. सूत्रों के हवाले से ख़बर आ रही है कि गृहमंत्रालय एक नोटिफ़िकेशन जारी कर यह साफ करेगा कि किसके पास क्या अधिकार हैं. सूत्र बता रहे हैं कि इस नोटिफिकेशन के तहत दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों को और साफ़ किया जाएगा.
नई दिल्ली. दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जारी अधिकारों की जंग को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है. सूत्रों के हवाले से ख़बर आ रही है कि गृहमंत्रालय एक नोटिफ़िकेशन जारी कर यह साफ करेगा कि किसके पास क्या अधिकार हैं. सूत्र बता रहे हैं कि इस नोटिफिकेशन के तहत दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों को और साफ़ किया जाएगा.
सूत्रों से पता चला है कि इस नोटिफिकेशन में दो अहम बातें हैं. पहला कि उपराज्यपाल को अपने निर्णय के लिए राज्य मंत्रिमंडल से सलाह-मशविरा ज़रूरी नहीं है. और दूसरा, अफ़सरों की नियुक्ति और तबादले के मामले में एलजी के पास पूरा अधिकार होगा.
IANS
