अमरनाथ यात्रा को लेकर गृह मंत्रालय का फैसला, बढ़ाई जाएगी श्रद्धालुओं की सुरक्षा

पवित्र अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने अहम फैसला किया है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा. यात्रियों की सुरक्षा की देखरेख करने वाली तैनात गाड़ियों में भी इजाफा किया जाएगा. वहीं यात्रा की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील इलाकों को कैमरों की निगरानी में रखा जाएगा.

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अमरनाथ यात्रा को लेकर गृह मंत्रालय का फैसला, बढ़ाई जाएगी श्रद्धालुओं की सुरक्षा

Aanchal Pandey

  • January 17, 2018 3:55 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

नई दिल्ली: जम्मु-कश्मीर से 8 जून 2018 को होने वाली अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय ने अहम फैसला किया है. दरअसल गृह मंत्रालय अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को मजबूत करने के तैयारी में है. इस तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा की देखरेख करने वाली तैनात गाड़ियों में भी इजाफा किया जाएगा. इसके साथ ही वहां मौजूद सुरक्षाबल अमरनाथ यात्रियों के पिकअप प्वाइंट और ड्राप प्वाइंट पर खास नजर रखेंगे.

यात्रा की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील इलाकों को कैमरों की निगरानी में रखा जाएगा. इसके अलावा हाईटेक ड्रोन कैमरों की तादाद और ज्यादा बढ़ाई जाएगी. वहीं यात्रियों की सुरक्षा करने वाले सुरक्षाबलों के जवानों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी. बता दें कि इस बार पवित्र अमरनाथ यात्रा की 60 दिन की यात्रा आने वाले 28 जून से शूरु हो जाएगी. पिछले साल के मुकाबले इस बार अमरनाथ यात्रा 20 दिन ज्यादा चलेगी. बीते साल यह यात्रा 40 दिन की थी. धार्मिक यात्रा पर जाने के तैयारी कर रहे लोग 1 मार्च से देश भर के 32 राज्यों के 437 बैंकों के जरिए पंजीकरण करवा सकेंगे. बता दें कि पिछले सालों की तरह इस बार भी पंजीकरण के लिए मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र बनना अनिवार्य होगा. श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) ने इसकी जानकारी दी.

श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड के मुताबिक, बोर्ड का निर्णय है कि 60 दिन की यह यात्रा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 28 जून यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के शुभ मौके पर शुरू की जाएगी और परंपरा के अनुसार ही रक्षा बंधंन के दिन 26 अगस्त को समाप्त होगी. जम्मु-कश्मीर के राज्यपाल और एसएएसबी अध्यक्ष एनएन वोहरा ने दिल्ली में हुई एक बैठक के दौरान यह फैसला लिया. इसके साथ ही बैठक के दौरान विचार- विमर्श करने का बाद श्राइन बोर्ड ने एनजीटी के द्वारा बीते 13 और 14 दिसंबर के निर्देशओं पर समीक्षा याचिका दाखिल करने का फैसला लिया.

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