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नरेंद्र मोदी सरकार ने खत्म की हज सब्सिडी, जानिए इससे जुड़ी 10 बड़ी बातें

नरेंद्र मोदी सरकार ने हज यात्रियों को मिलने वाली हज सब्सिडी खत्म करने का एलान किया है. केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस बारे में जानकारी दी है. मुख्तार अब्बास नकवी ने हज सब्सिडी खत्म करने की वजह बताते हुए कहा कि हर साल सरकार के करीब 700 करोड़ रुपए हज सब्सिडी में खर्च होते थे. जानिए हज सब्सिडी से जुड़ी 10 बडे़ बातें.

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  • January 16, 2018 6:06 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने हज यात्रियों को मिलने वाली हज सब्सिडी खत्म करने का एलान किया है. केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस बारे में जानकारी दी है. मुख्तार अब्बास नकवी ने हज सब्सिडी खत्म करने की वजह बताते हुए कहा कि हर साल सरकार के करीब 700 करोड़ रुपए हज सब्सिडी में खर्च होते थे. बता दें कि भारत से करीब 1.35 लाख लोग हर साल हज करने के लिए सउदी अरब जाते हैं. जानिए हज सब्सिडी से जुड़ी 10 बड़ी बातें.

1. केंद्र सरकार ने हज यात्रियों को मिलने वाली हज सब्सिडी खत्म करने का एलान किया. केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मामले में जानकारी दी.

2. मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हर साल सरकार के करीब 700 करोड़ रुपए हज सब्सिडी में खर्च होते थे.

3. भारत से करीब 1.35 लाख लोग हर साल हज करने के लिए सउदी अरब जाते हैं

4. साल 2012 में उच्चतम न्यायालय ने आदेश देते हुए कहा था कि 10 साल की अवधि में सब्सिडी खत्म की जाए.

5. जस्टिस आफताब आलम और जस्टिस रंजन देसाई की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया था.

6. फैसला देते समय कोर्ट ने हज सब्सिडी पर आने वाले खर्च को मुसलमानों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने पर इस्तेमाल करने पर जोर दिया था.

7. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बहुत से मुस्लिम विद्वानों ने स्वागत किया था. उनका कहना था कि सरकार के जरिए दी जाने वाली सब्सिडी शरियत के खिलाफ है.

8. अक्टूबर साल 2017 में केंद्र की भाजपा सरकार ने हज नीतियों में कई नए बदलाव किए थे, जिसमें अकेली महिला के हज पर जाने वाली बात भी शामिल थी.

9. उसी दौरान मुख्तार अब्बास नकवी ने एक बयान में कहा था कि केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार हज सब्सिडी को धीरे-धीरे खत्म करेगी.

10. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सब्सिडी को साल 2022 तक की बात कही थी लेकिन मोदी सरकार ने यह काम 2018 की शुरूआत में कर दिया.

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