दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने GST, नोटबंदी के बाद अब FDI को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने एफडीआई को छोटे व मध्यम वर्ग के व्यापारियों के लिए नुकसानदेह बताया. केंद्र सरकार ने एफडीआई के नियमों में बदलाव किए हैं
नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है. एफडीआई को लेकर उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जीएसटी, नोटबंदी के बाद सरकार ने व्यापारियों को एक साल में तीसरी मार दी है. केजरीवाल ने ट्वीट किया कि एक साल व्यापारियों पर तीन मार-पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और अब एफडीआई. जिससे छोटे और मंझले व्यापारियों के लिए तो जैसे मरने की नौबत आ गई.
बता दें कि किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई कहलाता है. ऐसे में निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा मिल जाता है जिसमें उसका पैसा लगता है. माना जाता है कि किसी निवेश को एफडीआई का दर्जा दिलाने के लिए कम से कम कंपनी में विदेशी निवेशक को 10 फीसदी शेयर खरीदना पड़ता है साथ ही उसे निवेश वाली कंपनी में मताधिकार भी हासिल करना पड़ता है.
एक साल में व्यापारियों पर तीन मार – पहले नोटबंदी, फिर GST और अब FDI. छोटे और मँझले व्यापारियों के लिए तो जैसे मरने जैसी नौबत आ गयी है।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 12, 2018
एफडीआई नियमों में बदलाव
पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एफडीआई (फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट) नियमों में बड़ा बदलाव किया है. बदले हुए नियमों के मुताबिक सिंगल ब्रैंड रिटेल में ऑटोमैटिक रूट से 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है. बता दें कि इससे पहले एफडीआई ते तहत निवेश करने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी, लेकिन अब सभी शर्तों को पूरा करने पर कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी. जिससे निवेश मंजूरी की प्रक्रिया आसान हो जाएगी.
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