'दिल्ली सरकार के अधिकारी छुट्टी पर हैं और मंत्री लगातार दफ्तर आ रहे हैं.' दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह कहते हुए उप राज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखा है. डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी अनिल बैजल द्वारा दिल्ली के अधिकारियों को छुट्टी देने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अफसरों की छुट्टी को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से बार-बार निवेदन किया गया है कि किसी भी अधिकारी की छुट्टी को मंजूर करने से पहले दिल्ली सरकार के मंत्रियों से एक बार सलाह कर ली जाए. इसके बावजूद एलजी उनकी इस बात को दरकिनार कर रहे हैं.
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर दिल्ली के उप राज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल पर हमला बोला है. सिसोदिया ने कहा कि 2017 के आखिरी हफ्ते में मंत्री तो लगातार अपने दफ्तर आ रहे हैं, लेकिन अफसर छुट्टी पर चले गए हैं. दिल्ली सरकार के अहम विभागों जैसे वित्त विभाग और शिक्षा विभाग में काम ठप हो गया है. सिसोदिया ने कहा कि इन विभागों के प्रमुख नए साल की छुट्टियों पर चले गए हैं. डिप्टी सीएम सिसोदिया ने एलजी अनिल बैजल को पत्र लिखकर कहा है कि अफसरों की छुट्टी को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से बार-बार निवेदन किया गया है कि किसी भी अधिकारी की छुट्टी को मंजूर करने से पहले दिल्ली सरकार के मंत्रियों से एक बार सलाह कर ली जाए. इसके बावजूद एलजी उनकी इस बात को दरकिनार कर रहे हैं.
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अनिल बैजल को पत्र लिखकर कहा, ‘आपने दिल्ली सरकार के कई सीनियर अफसरों को छुट्टी दे दी है और सरकार लगभग निष्क्रिय हो गई है. नया साल शुरू होने में कुछ दिन शेष रह गए हैं और साल के आखिरी हफ्ते में विभिन्न विभागों के सीनियर अफसरों के छुट्टी पर जाने के आवेदन को एलजी अनिल बैजल ने मंजूरी दे दी है.’ डिप्टी सीएम ने एलजी के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्य सचिव, शिक्षा निदेशक भी छुट्टी पर हैं. वित्त विभाग में प्रधान सचिव और सचिव दोनों की छुट्टी एक साथ मंजूर कर दी गई है.
मनीष सिसोदिया ने पत्र में आगे लिखा कि छुट्टी लेना अधिकारियों का हक है लेकिन यह भी देखा जाना चाहिए कि किसी अधिकारी के छुट्टी पर जाने से काम प्रभावित नहीं होना चाहिए. दिल्ली सरकार की ओर से एलजी को कई बार निवेदन किया गया है कि किसी भी अधिकारी की छुट्टी मंजूर करने से पहले एक बार संबंधित मंत्री से सलाह ले लें लेकिन हर बार हमारे निवेदन को दरकिनार करते हुए मंत्रियों को बगैर बताए अधिकारियों की छुट्टियां मंजूर कर दी जाती हैं. सिसोदिया ने यह भी कहा कि किसी भी अधिकारी को छुट्टी देने का हक संबंधित विभाग के मंत्री को होना चाहिए. मंत्रियों को अधिकारियों के साथ बैठक करनी होती है और कई अहम योजनाओं पर काम चल रहा होता है. जब मंत्री को अफसरों की छुट्टी के बारे में पता होगा तो वह उसी हिसाब से शेड्यूल तय करेंगे और कोशिश की जाएगी कि सरकारी कामकाज प्रभावित न हो.
