नई दिल्ली. दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य की केजरीवाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को जोरदार फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि राजधानी में जंगलराज जैसा माहौल है. जनता अगर खुद को बचा सकती है तो बचा ले.
दिल्ली पुलिस में अतिरिक्त भर्ती न किए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर बहुत सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने यह फटकार महिला सुरक्षा के प्रति लापरवाही दिखाने पर की है.
बता दें कि दिल्ली में सुरक्षा के हालात बेहतर करने के लिए दिल्ली पुलिस में भारी कमी है. एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में पुलिस विभाग में 14 हजार अतिरिक्त भर्ती करने की आवश्यकता है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस की भर्ती के लिए केंद्र के पास बजट नहीं है तो क्या इस मामले की सुनवाई ही बंद कर दी जाए.
वहीं दिल्ली सरकार को फोरेंसिक लैब में पेंडिंग मामलों को लेकर भी हाईकोर्ट ने गहरी चिंता जताई. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि आप समस्या को लेकर गंभीर नहीं है. दिल्ली पुलिस से अगली सुनवाई में यह बताने को कहा कि कितने पद रिक्त हैं. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी पूछा है कि फोरेंसिक लैब में पड़े मामलों का क्या हुआ.
दरअसल 16 दिसंबर गैंगरेप के मामले को हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया. महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सुनवाई शुरू की. इसमें अतिरिक्त पुलिस बल, महिला सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे और फोरेंसिक टेस्ट संबंधी मुद्दे शामिल हैं.
