नई दिल्ली. जुडिशल रिफार्म को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 6 हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिका में कहा गया है कि देश भर में जजों की संख्या को दुगुना किया जाये. इसके अलावा लॉ कमीशन की सिफारिशों ( IJS ) को लागू किया जाये. साथ ही आईएएस की परीक्षा के तौर पर IJS (इंडिया ज्यूडिशियल सर्विस ) भी शुरू करने की याचिका में मांग की गई है.
आपको बता दें कि इस समय देशभर की अदालतों में लगभग 3 करोड़ मामले पेंडिंग हैं. आंकड़ों के अनुसार अभी प्रति दस लाख लोगों पर मात्र 15 जज ही उपलब्ध हैं. 1987 में आई विधि आयोग की रिपोर्ट में ही प्रति 10 लाख लोगों पर 50 जजों की नियुक्ति करने की सिफारिश की गई थी.
