कानूनी हकदार नहीं होने की स्थिति में कोई भी किसी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है. ऐसे में अगर मोदी सरकार प्रापर्टी को आधार से लिंक करने का फैसला लेती है तो इससे बेनामी संपत्ति पर शिकंजा कसा जा सकेगा.
नई दिल्ली. केंद्र सरकार अब जल्द ही एक ऐसा कदम उठा सकती है जिसके तहत अब प्रापर्टी को आधार से लिंक किया जाना अनिवार्य हो जाएगा. बता दें कि अगर सरकार ऐसा करती है तो किसी भी प्रापर्टी के पंजीकरण और दस्तावेजों की जानकारी आसानी से ले सकेगी. लगातार आधार कार्ड को सभी जरूरी दस्तावेज से लिंक करने की कवायद को बढ़ाने में जुटी सरकार अब फोन नंबर और बैंक आकॉउंटों के बाद अब प्रापर्टी को आधार से जोड़कर सरकार अवैध संपत्ति पर शिकंजा कसेगी.
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नोटबंदी की घोषणा की तो लोगों ने कहा कि काला धन अचल संपत्ति के जरिए जमा किया जाता है. ऐसे में अब मोदी सरकार का ये कदम बड़ी उथल पुथल मचा सकता है. फिलहाल केंद्र ने बैंक आकॉउंट को आधार कार्ड से लिंक करने के लिये आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की है. तब तक यदि कोई ऐसा नहीं कर पाता तो उसे मिलने वाली सेवाओं पर असर पड़ेगा. वहीं 6 फरवरी तक मोबाइल नंबरों भी आधार से लिंक करना अनिवार्य है. ऐसा न करने पर मोबइल सेवाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
गौरतलब है कि केंद्र में आने के बाद से ही मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए कई नए नियमों को लागु किया है. इन नियमों में से जीएसटी और नोटबंदी के फैसले ने बड़ी आबादी को प्रभावित किया. दोनों ही फैसलों को लेकर जहां विपक्ष केंद्र पर हमलावर रहा वहीं सरकार को आम जनता की भी काफी आलोचना झेलनी पड़ी.
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