एक जनवरी 2017 को शुरू हुई प्रधामंत्री आवास योजना के तहत अब मिडिल क्लास लोगों को राहत मिलेगी. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवादाताओं को बताया कि केंद्र सरकार ने घरों के लिए कारपेट एरिया बढ़ाने की मंजूरी दे दी है.
नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने मध्य आय वर्ग को (एमआईजी) के तहत घर खरीदने वालों को बड़ी राहत दी है. केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत इस श्रेणी के लिए घरों के कारपेट एरिया में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवादाताओं को यह जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि एमआईजी-श्रेणी के तहत मकानों के कारपेट एरिया को 90 वर्ग मीटर से बढ़ा कर 120 वर्ग कर दिया गया है. वहीं एमआईजी-2 खंड के तहत इस एरिया को 110 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 150 वर्ग मीटर कर दिया गया है. जबकि एमआईजी-1 श्रेणी के अंतर्गत छह लाख और 12 लाख के बीच सालाना कमाई वालों को नौ लाख रुपये तक ऋण लेने पर ब्याज में चार प्रतिशत की रियायत है.
इसी प्रकार से एमआईजी-2 श्रेणी के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को 12 लाख रुपये तक के लोन में ब्याज में तीन प्रतिशत तक की छूट दी गई है.
बता दें कि यह सब्सीडी एक जनवरी 2017 को शुरू हुई थी और 31 मार्च 2019 तक दी जानी थी. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत केंद्र सरकार देश भर के गरीबों को घर उपलब्ध कराना चाहती है. रियल एस्टेट संस्थाओं ने सरकार के इस कदम को सराहा है. केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी का कहना है कि सरकार के इस फैसले से ज्यादा से ज्यादा लोग एमआईजी योजना के तहत घर खरीदनें के लिए आगे आएंगे.
वहीं नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नरेडको) के चेयरमैन राजीव तलवार और अध्यक्ष निरंजन हीरानंदनी ने भी सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि अब एमआईजी श्रेणी में हजारों घर खरीदारों के सपने पूरे हो सकेंगे.
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