अगर एनजीटी दिल्ली सरकार की पुनर्विचार याचिका स्वीकार करता है तो दिल्ली सरकार मंगलवार से ऑड-ईवन दोबारा से लागू कर सकती है.
नई दिल्ली. एनजीटी में सोमवार को ऑड-ईवन फॉर्मूला पर हुई सुनवाई में दिल्ली सरकार को फिर से फटकार लगाई है. सोमवार को अभी तक ना तो दिल्ली सरकार एनजीटी पहुंची है और ना ही पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई है. बता दें कि दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा था कि वह एनजीटी के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे. एनजीटी ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या दिल्ली सरकार की ओर से कोई ऑड-ईवन पर बात करने को है? लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से कोई वकील अभी तक वहां पर मौजूद नहीं है. इस पर एनजीटी ने चुटकी लेते हुए कहा कि क्या ये सिर्फ मीडिया को बताने के लिए था. बता दें कि शनिवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने महिलाओं और दो पहिया वाहनों को ऑड-ईवन के दौरान छूट नहीं देने से इंकार कर दिया था. जिसके बाद दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन का अपना फैसला वापिस ले लिया था. इस मामले में दिल्ली सरकार सोमवार को एनजीटी में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी. ऐसा माना जा रहा है कि इस याचिका में दिल्ली सरकार महिलाओं और दो पहिया वाहनों को छूट देने की मांग करेगी.
वहीं माना जा रहा है कि अगर एनजीटी दिल्ली सरकार की पुनर्विचार याचिका स्वीकार करता है तो दिल्ली सरकार मंगलवार से ऑड-ईवन दोबारा से लागू कर सकती है. दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक, ऑड-ईवन के दौरान दो पहिया वाहन पर रोक लगने से करीब 35 लाख यात्रियों का एक्स्ट्रा बोझ बढ़ जाता, जिसके लिए उनके पास कोई तंत्र मौजूद नहीं है.
आज पुनर्विचार याचिका में दिल्ली सरकार यह बताने की कोशिश करेगी कि अगर 66 लाख दोपहिया वाहनों को भी ऑड-ईवन स्कीम में शामिल किया गया तो पब्लिक ट्रांसपॉर्ट की कितनी अधिक दिक्कत होगी. सूत्रों ने साफ किया कि अगर एनजीटी पुनर्विचार में भी महिलाओं और टू-वीलर्स को छूट नहीं देती तो ऑड-ईवन लागू करने पर जोर नहीं देगी.
इस मामले पर ज्यादा जानकारी का इंतजार है.
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