नई दिल्ली. सस्ते भोजन की वजह से निशाना बनने वाली संसद कैंटीन 1 जनवरी से नो प्रॉफिट और नो लॉस पॉलिसी पर चलेगी. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद की खानपान समिति की सिफारिश मानते हुए कैंटीन के मेनू कार्ड में हर चीज का दाम बढ़ाने का आदेश दे दिया है.
संसद की खानपान समिति के चेयरमैन जितेन रेड्डी की सिफारिश पर लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी के बाद अब संसद की कैंटीन में मेनू कार्ड पर मौजूद खान-पान के सामान के दाम 125 परसेंट से लेकर 400 परसेंट तक बढ़ जाएंगे.
सूत्रों के मुताबिक अब संसद कैंटीन में 18 रुपए की वेज थाली 30 रुपए में और 33 रुपए की नॉन वेज थाली 60 रुपए में मिलेगी. 29 रुपए में मिलने वाली चिकन करी अब 40 रुपए में मिलेगी. तीन टाइम का खाना जो पहले 61 रुपए में मिल जाता था अब 90 रुपए में मिलेगा.
14 करोड़ की सब्सिडी मिलती है संसद कैंटीन को हर साल
संसद कैंटीन का रेट कार्ड करीब 6 साल बाद रिवाइज किया गया है. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इस रेट कार्ड की समय-समय पर समीक्षा करने का भी आदेश दिया है. महाजन का आदेश है कि रेट इस तरह रखे जाएं कि कैंटीन न मुनाफा कमाए और न घाटा उठाए.
संसद कैंटीन को हर साल करीब 14 करोड़ की सब्सिडी मिलती है जिसमें 11-12 करोड़ कैंटीन के स्टाफ के वेतन वैगरह पर ही खर्च हो जाता है. खान-पान के मसले में सब्सिडी का महज 2-3 करोड़ रुपया ही इस्तेमाल हो पाता है.
