नई दिल्ली. केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय नए साल की शुरुआत में 20 स्मार्ट सिटी की घोषणा करने जा रहा है. इसके अलावा, इस साल नए शहरी मिशन के तहत मोदी सरकार कई नई पहलों को भी मूर्त रूप देने जा रही है. मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, दूसरे चरण में सिटी चैलेंज के तहत 97 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलने का आकलन किया जाएगा. इस पर पहले ही कामकाज जोरों पर चल रहा है. इस तरह शहरों के बीच कम्पटीशन को शीघ्र ही सर्वोच्च वरीयता देते हुए इसके नतीजों की घोषणा की जाएगी.
बयान में कहा गया है कि सरकार ने साल 2015 में शहरी योजना के लिए फिर से मानक तय कर दिए हैं. इसके लिए 2015 में करीब 42,000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी भी दी गई. इसमें जलापूर्ति, मल निकासी नेटवर्क, तीव्र जल लाइनें, शहरी यातायात और खुली जगहों के मामले में बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए 19,170 करोड़ रुपये का निवेश भी शामिल है.
बयान के अनुसार, इस साल जून में शुरू हुए सुधार और शहरी परिवर्तन संबंधी अटल मिशन ‘अमृत’ के अंतर्गत 18 राज्यों के 474 शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया है.
बयान के अनुसार, पांच साल के दौरान 50,000 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता शहरी मंत्रालय और विभागों ने चुनिंदा शहरों के लिए आवंटित कर दिए हैं. इसे शहरी आबादी और अधिसूचित शहरी स्थानीय निकायों के साथ ही प्रत्येक राज्य में शहरी गरीबों को तथ्यपरक मानदंड बनाकर प्रस्तुत किया गया है.
