नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली में इन दिनों घोटालों पर राजनीतिक दंगल शुरू हो गया है. ये सिलसिला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर सीबीआई के छापे से शुरू हुआ था.
केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने इसे डीडीसीए के घोटाले से जोड़ा, तो पलटवार करने के लिए बीजेपी को ऑटो परमिट घोटाला मिल गया. अब आम आदमी पार्टी डीडीसीए घोटाले में अरुण जेटली का इस्तीफा मांग रही है और बीजेपी ने ऑटो परमिट घोटाले में दिल्ली सरकार को निशाने पर ले रखा है.
ऊपर से डीडीसीए घोटाले की जांच के लिए केजरीवाल ने जो कमीशन बनाया है, उसके मुखिया गोपाल सुब्रमण्यम पूछ रहे हैं कि क्या आयोग का गठन संवैधानिक है. अब ये सवाल बीच बहस में है कि क्या डीडीसीए और ऑटो परमिट पर घिर रहे हैं केजरीवाल?
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