कई देशों में जितनी जमीनें नहीं होती, उससे ज्यादा कब्जा किया हुआ है…वक्फ बिल पर बोलीं कंगना रनौत

Kangana Ranaut On Waqf Amendment Bill: लोकसभा में वक्फ (संशोधन) बिल 2025 के पारित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने इस कदम को ऐतिहासिक करार दिया है. बुधवार को संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में कंगना ने इस बिल का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि यह बिल देश को करप्शन की दीमक से मुक्त करने का एक बड़ा कदम है.

ऐतिहासिक दिन का श्रेय पीएम मोदी को

कंगना रनौत ने कहा ‘आज हमारे देश में जो ऐतिहासिक दिन आया है वह सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से संभव हुआ है. यह सौभाग्यशाली पल हमें उनके नेतृत्व में ही देखने को मिला.’ उन्होंने वक्फ बोर्ड की अनियमितताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बिल ऐसी व्यवस्थाओं को नियंत्रित करेगा. जो अब तक कानून से परे थीं. कंगना ने जोर देकर कहा ‘क्या कोई चीज इस देश में कानून से बड़ी हो सकती है? यह अविश्वसनीय है कि कुछ संस्थानों को पूरी छूट मिली हुई थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.’

करप्शन पर प्रहार, देश को राहत

कंगना ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के दुरुपयोग पर सवाल उठाते हुए कहा ‘कई देशों जितना बड़ा क्षेत्रफल इनके कब्जे में है. यह करप्शन देश को दीमक की तरह खा रहा था.’ उन्होंने आगे कहा कि स्वच्छता अभियान हो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो या गंदगी को खत्म करने की मुहिम, ये सारे काम पीएम मोदी के नेतृत्व में ही संभव हुए हैं. ‘ये सारी जिम्मेदारियां हमारे प्रधानमंत्री के हिस्से में लिखी गई हैं. अब वक्फ बोर्ड को भी जवाबदेह बनाया जाएगा.’ कंगना ने जोड़ा.

बीजेपी सांसद ने इस बिल के प्रावधानों की सराहना करते हुए कहा कि अब डीसी और कलेक्टर जैसे अधिकारी वक्फ संपत्तियों की देखरेख करेंगे. ‘अगर कोई गैरकानूनी काम होगा, तो कानूनी व्यवस्था उस पर सवाल उठा सकती है. पहले देश की हालत क्या थी, यह सबने देखा. कश्मीर हो, अरुणाचल प्रदेश हो या हिमाचल प्रदेश, सालों से रुके काम अब पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे हो रहे हैं.’

संविधान से ऊपर कोई नहीं

मुसलमानों के खिलाफ होने के सवाल पर कंगना ने जवाब दिया. ‘हमारे गृह मंत्री अमित शाह और किरेन रिजिजू ने इस बिल को विस्तार से समझाया है. मुझे नहीं लगता कि इसे और विस्तार से बताने की जरूरत है. इस बिल का मोटा-मोटा सार यही है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या धार्मिक संगठन कानून और संविधान से ऊपर नहीं है.’ उन्होंने कहा कि यह बिल देश को करप्शन से मुक्ति दिलाने का एक मजबूत कदम है.

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