नई दिल्ली. आरक्षण के खिलाफ तीखी टिप्पणी करने वाले गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस जेडी परदीवाला को पद से हटाने के लिए राज्यसभा के 58 सांसदों ने चेयरमैन हामिद अंसारी को जज के खिलाफ महाभियोग चलाने का नोटिस दिया है. नोटिस देने वाले सांसदों में कांग्रेस के ऑस्कर फर्नांडीस, सीपीआई के डी. राजा, जेडीयू के केसी त्यागी भी शामिल हैं.
गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की देशद्रोह का आरोप हटाने की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस परदीवाला ने कहा था, “अगर मुझसे कोई ये पूछे कि वो कौन सी 2 चीज हैं जिसने इस देश को बर्बाद कर दिया या सही दिशा में आगे नहीं बढ़ने दिया तो मैं कहूंगा कि एक आरक्षण और दूसरा भ्रष्टाचार.”
देश को आरक्षण और भ्रष्टाचार ने बर्बाद कर दिया- जस्टिस परदीवाला
जस्टिस परदीवाला ने फैसले के पारा 52 में ये भी लिखा, “आजादी के 65 साल बाद भी देश के किसी भी नागरिक द्वारा आरक्षण की मांग करना बहुत शर्मनाक है. जब संविधान बनाया गया था तो ये समझा गया था कि ये 10 साल के लिए रहेगा लेकिन दुर्भाग्य से ये आजादी के 65 साल बाद भी जारी है.”
प्रावधान के मुताबिक किसी जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है. राज्यसभा के चेयरमैन हामिद अंसारी को सौंपे नोटिस में 58 सांसदों के हस्ताक्षर हैं जिसमें ज्यादातर विपक्षी दलों के सांसद हैं.
एक दिन पहले एससी-एसटी मामलों की संसदीय समिति की बैठक में भी जस्टिस परदीवाला की टिप्पणी की निंदा की थी और 23 दिसंबर को संसद भवन परिसर में आबंडेकर की प्रतिमा के सामने विरोध करने का फैसला लिया गया था.
