केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, सरकारी तेल कंपनियों को मिलेगा 35 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी

नई दिल्ली :  केंद्र सरकार देश की बड़ी सरकारी तेल कंपनियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सरकार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को 35 हजार करोड़ रुपये की छूट दे सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में एलपीजी बेचने पर होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सब्सिडी दे सकती है।

कच्चे माल की कीमत में बढ़ोतरी हुई थी

इन ईंधन कंपनियों ने मार्च 2024 में कच्चे माल की कीमत में बढ़ोतरी के बावजूद एलपीजी सिलेंडर की कीमत 803 रुपये पर बनाए रखी। इसके चलते चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-सितंबर छमाही में इन कंपनियों को भारी नुकसान हुआ। कुल नुकसान 40 हजार करोड़ रुपये होने का अनुमान चालू वित्त वर्ष में एलपीजी की बिक्री पर कुल 40,500 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है और मामले पर नजर रखने वाले दो लोगों ने बताया कि सरकार 35 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी। बजट में हो सकती है सब्सिडी की घोषणा

रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इन कंपनियों को दो चरणों में सब्सिडी देगी, पहले चालू वित्त वर्ष में 10 हजार करोड़ रुपये और बाकी 25 हजार करोड़ रुपये अगले वित्त वर्ष यानी 2025-26 में कंपनियों को ऑफर किए जाएंगे। 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले आगामी बजट में इसकी घोषणा हो सकती है।

सरकार देती रहती है सब्सिडी

सरकार इन घाटों की रिकवरी के लिए समय-समय पर IOC, BPCL और HPCL को सब्सिडी देती रहती है। इन घाटों के लिए सरकार ने पहले वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 में 22,000 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया था। उन दो वित्त वर्षों में कंपनियों का कुल घाटा 28,249 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित 40,500 करोड़ रुपये के घाटे में से आईओसी को 19,550 करोड़ रुपये, एचपीसीएल को 10,570 करोड़ रुपये तथा बीपीसीएल को 10,400 करोड़ रुपये का घाटा हो सकता है।

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