लिव इन में रहने वालों के लिए खुशखबरी, समाज को छोड़ो और जियो जिंदगी, कोर्ट ने दी इजाजत

मुंबई: कोर्ट ने कहा कि अगर कोई हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का ‘लिव इन रिलेशनशिप’ में रहना चाहते हैं तो उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए. अदालत ने कहा, “चूंकि व्यक्तिगत संबंधों में व्यक्तिगत विकल्प चुनकर सम्मान के साथ जीने का यह उनके अधिकार का अभिन्न अंग है। इसलिए, केवल सामाजिक अस्वीकृति के कारण, जोड़े को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो संविधान के तहत दो व्यक्तियों को दिया गया है।

पीठ ने निर्देश दिया

न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ ने लड़की को आश्रय गृह से रिहा करने का निर्देश देते हुए यह बात कही, जहां उसे पुलिस ने रखा था। उच्च न्यायालय की पीठ ने निर्देश दिया, ”हमारे सामने दो वयस्क हैं, जिन्होंने सचेत सहमति से ‘लिव इन रिलेशनशिप’ में रहने के लिए एक-दूसरे को जीवन साथी के रूप में चुना है। कोई भी कानून उन्हें अपनी पसंद की जिंदगी जीने से नहीं रोकता है, इसलिए हम लड़की को सरकारी महिला भिक्षावृत्ति केंद्र की हिरासत से तुरंत रिहा करने का निर्देश देना उचित समझते हैं।”

शर्तों पर जीना चाहता है

पीठ ने कहा कि एक वयस्क के रूप में, उसने अपनी पसंद बना ली है और यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीना चाहता है. पीठ ने कहा, ”वह लड़की के माता-पिता की चिंता को समझ सकते हैं, जो उसका भविष्य सुरक्षित करने में रुचि रखते हैं, लेकिन लड़की वयस्क है, उसने अपनी पसंद चुनने की स्वतंत्रता का प्रयोग किया है, इसलिए हमारी राय में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।” उसकी पसंद की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी गई। कानून के तहत वे यह निर्णय लेने के हकदार हैं।”

भूमिका नहीं निभानी चाहिए

हाई कोर्ट की बेंच ने सन्नी गेरी बनाम गेरी डगलस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट को किसी भी तरह की मां की भावना या पिता के अहंकार से प्रेरित होकर सुपर गार्जियन की भूमिका नहीं निभानी चाहिए. हालाँकि, पीठ ने लड़के को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया जैसा कि उसकी याचिका में माँग की गई थी।

बेंच ने लड़की से करीब एक घंटे तक बात की और फिर कहा, ”जब उसने हमारे सामने खुलासा किया कि वह याचिकाकर्ता के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार है, तो उसके विचार स्पष्ट हैं क्योंकि वह एक वयस्क है और याचिकाकर्ता भी एक वयस्क है। “वह अपने जीवन के इस पड़ाव पर वैवाहिक बंधन में बंधने की इच्छा व्यक्त नहीं करती है।”

माता-पिता के साथ नहीं रहना चाहती

पीठ ने कहा, ”एक ‘वयस्क’ होने के नाते यह उसका निर्णय है कि वह अपने माता-पिता के साथ नहीं रहना चाहती और न ही वह आश्रय गृह में रहना चाहती है, बल्कि वह एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में अपना जीवन जीना चाहती है.” जो दूसरों द्वारा शारीरिक रूप से प्रतिबंधित या नियंत्रित नहीं है। वह अपनी पसंद और निर्णय लेने में सक्षम है। उनके अनुसार, वह यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता की हकदार है कि उसके लिए क्या सही है, न कि यह उसके जन्मदाता माता-पिता या समाज द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।

रिहा करने की मांग की गई

ट्रायल बेंच वकील आबिद अब्बास सैय्यद के माध्यम से लड़के द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें लड़की को आश्रय गृह से रिहा करने की मांग की गई थी। पिता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने लड़की को शेल्टर होम भेज दिया. प्रेमी की ओर से दायर याचिका में कहा गया, ”शिकायत दर्ज होने के बाद लड़की को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जहां बजरंग दल के सदस्य और उसके परिवार के सदस्य मौजूद थे.

इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उसे धमकी दी और रिश्ता खत्म कर दिया. जबरदस्ती करने की कोशिश की. इस दबाव के बावजूद, लड़की ने याचिकाकर्ता से शादी करने की इच्छा व्यक्त की और अपने माता-पिता के पास लौटने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसे शेल्टर होम भेज दिया गया.

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