लखनऊ: अलीगढ़ में कई कॉमर्शियल वाहनों का टैक्स लंबे समय से बकाया था, जिसके चलते उस पर लगने वाले जुर्माने की रकम बढ़ गई. इससे वाहन मालिक टैक्स देने से बच रहे थे। हालांकि, राज्य सरकार की ओर से व्यवसायिक वाहनों पर ब्याज में दी गयी छूट से प्रशासन को काफी राजस्व मिला है. दरअसल, […]
लखनऊ: अलीगढ़ में कई कॉमर्शियल वाहनों का टैक्स लंबे समय से बकाया था, जिसके चलते उस पर लगने वाले जुर्माने की रकम बढ़ गई. इससे वाहन मालिक टैक्स देने से बच रहे थे। हालांकि, राज्य सरकार की ओर से व्यवसायिक वाहनों पर ब्याज में दी गयी छूट से प्रशासन को काफी राजस्व मिला है. दरअसल, वाहन मालिकों को व्यावसायिक वाहनों का टैक्स मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक अवधि में जमा करना होता है, लेकिन बड़ी संख्या में व्यावसायिक वाहनों के टैक्स जमा नहीं करने से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था. साथ ही वाहन मालिकों पर भी कई तरह का दबाव था.
इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा व्यावसायिक वाहनों पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया। इस छूट का लाभ उठाते हुए पांच दिसंबर तक अलीगढ़ मंडल में 158.34 लाख रुपये की धनराशि टैक्स के रूप में जमा की गई है। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए आरटीओ दीपक कुमार शाह ने बताया कि राज्य सरकार ने उन व्यावसायिक वाहन मालिकों का जुर्माना 100 प्रतिशत माफ करने का फैसला किया है, जिनका टैक्स जमा नहीं करने पर जुर्माना राशि से अधिक हो गया है.
आरटीओ दीपक कुमार शाह ने बताया कि छह नवंबर से शुरू हुई योजना का कॉमर्शियल वाहन मालिक भरपूर लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक नवंबर 2024 तक अलीगढ़ मंडल में 29 हजार 167 कॉमर्शियल वाहनों पर 10 हजार 253.4 लाख रुपये टैक्स बकाया है। राज्य सरकार की इस लोकलुभावन योजना के शुरू होते ही 850 व्यावसायिक वाहन मालिकों ने छूट का लाभ उठाने के लिए आवेदन किया, जिसके सापेक्ष 5 दिसंबर तक 547 मामलों का निपटारा किया गया और 158.34 लाख रुपये की बकाया राशि जमा करायी गयी.
आरटीओ दीपक शाह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित एकमुश्त समाधान योजना का लाभ परिवहन विभाग के माध्यम से 5 फरवरी 2025 तक उठाया जा सकता है. उन्होंने व्यवसायिक वाहन स्वामियों से अपील करते हुए कहा कि यदि वे अपने वाहनों पर बकाया टैक्स का भुगतान कर देते हैं. उन्हें जुर्माने में 100 फीसदी छूट मिल सकती है
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