2 दिसंबर को वित्त मंत्रालय ने एटीएफ और पेट्रो क्रूड उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स हटा दिया है. इसके अलावा पेट्रोल डीजल निर्यात पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी हटा दिया गया है.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को तेल कंपनियों को बड़ी खुशखबरी दी है. 2 दिसंबर को वित्त मंत्रालय ने एटीएफ और पेट्रो क्रूड उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स हटा दिया है. वहीं पेट्रोल डीजल निर्यात पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी हटा है. इस फैसले के बाद कंपनियों के स्टॉक्स ( BPCL,IOCL,ONGC HPCL) में तेजी देखने को मिली है.
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ज्यादा मुनाफा होने पर सरकार की तरफ से अतिरिक्त टैक्स लगाया जाता है. इसे विंडफॉल टैक्स कहते हैं. विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या उद्योगों पर लगाया जाता है, जिन्हें बदलते हालात में अचानक बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ हो. बता दें सरकार ने पहली बार 1 जुलाई 2022 को अप्रत्याशित मुनाफे पर विंडफॉल टैक्स लगाया था. भारत के अलावा कई देशों में तेल/ऊर्जा कंपनियों पर यह टैक्स लगाया जाता है. हर दो महीने में एक बार अप्रत्याशित मुनाफे पर विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है. वित्त मंत्रालय हर दो हफ्ते में विंडफॉल टैक्स का रिव्यू करता है.
इस टैक्स को स्पेशल एक्साइज ड्यूटी भी कहते हैं. जब सरकार को लगता है कि किसी कंपनी को अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण ज्यादा मुनाफा हो रहा है. तो ऐसी स्थिति में वह विंडफॉल टैक्स लगाती है. इस टैक्स की हर 15 दिन में रिव्यू की जाती है. वहीं पिछले 15 दिनों में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर इसे 2400 रुपए प्रति टन से घटाकर 2100 रुपए प्रति टन कर दिया गया था.
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