आरक्षण को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दिया ये चैलेंज, कहा- जातिगत जनगणना तो…

नई दिल्ली: तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने राज्य का पहला जाति-आधारित सर्वेक्षण शुरू किया है. अब राहुल गांधी ने इस पर बडा बयान दिया है. राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी देश में व्यापक स्तर पर जाति जनगणना नहीं करवाना चाहती है. मोदी को दिया चैलेंज राहुल गांधी ने एक्स […]

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आरक्षण को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दिया ये चैलेंज, कहा- जातिगत जनगणना तो…

Shikha Pandey

  • November 9, 2024 6:14 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 weeks ago

नई दिल्ली: तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने राज्य का पहला जाति-आधारित सर्वेक्षण शुरू किया है. अब राहुल गांधी ने इस पर बडा बयान दिया है. राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी देश में व्यापक स्तर पर जाति जनगणना नहीं करवाना चाहती है.

मोदी को दिया चैलेंज

राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, प्रधानमंत्री जी तेलंगाना में जाति जनगणना शुरू हो गई है. वहीं इससे मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल प्रदेश के हर वर्ग के विकास के लिए नीतियां बनाने में करेंगे. अब जल्द ही ये महाराष्ट्र में होगा, सबको पता है कि केंद्र सरकार व्यापक जाति जनगणना नहीं करवाना चाहती है. गांधी ने आगे कहा मैं मोदी जी से साफ कहना चाहता हूं. आप देश में जातिगत जनगणना को रोक नहीं सकते हैं. हम संसद में जातिगत जनगणना को पास करके दिखाएंगे. इतना ही नहीं हम आरक्षण पर 50% की सीमा को तोड़ देंगे.

कांग्रेस ने की थी बैठक

बता दें कि तेलंगाना सरकार ने आज से जातिगत जनगणना शुरू कर दी है. इससे पहले तेलंगाना में कांग्रेस ने 5 नवंबर को जाति जनगणना पर एक बैठक की थी. बता दें इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी मौजूद थे. राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को पूरी तरह से सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए कहा था कि ये कदम कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय दृष्टिकोण का हिस्सा है. इसके अलावा उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का उद्देश्य भारतीय समाज में समान व्यवस्था की दिशा में एक अहम बदलाव लाना है. उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि उन्हें आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री ने अभी तक सार्वजनिक रूप से यह क्यों नहीं कहा कि वे भारत में भेदभाव के विचार को चुनौती देना चाहते हैं. राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी ये पूछने से क्यों डरते हैं कि न्यायपालिका, कॉरपोरेट, मीडिया में कितने दलित, ओबीसी, आदिवासी हैं.

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