पीएम के दौरे के कारण नहीं मिल रही सरकारी कर्मचारियों को छठ की छुट्टी, हेमंत सोरेन ने EC से की ये मांग

रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत निर्वाचन आयोग से राज्य सरकार के कर्मचारियों को त्योहारों के मद्देनजर 8 नवंबर तक उनकी जरूरत के हिसाब से छुट्टी देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सभी जिलों के डीसी, एसपी को निर्देश दे कि वे पूजा के दौरान इन कर्मचारियों को […]

Advertisement
पीएम के दौरे के कारण नहीं मिल रही सरकारी कर्मचारियों को छठ की छुट्टी, हेमंत सोरेन ने EC से की ये मांग

Manisha Shukla

  • November 1, 2024 7:57 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 weeks ago

रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत निर्वाचन आयोग से राज्य सरकार के कर्मचारियों को त्योहारों के मद्देनजर 8 नवंबर तक उनकी जरूरत के हिसाब से छुट्टी देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सभी जिलों के डीसी, एसपी को निर्देश दे कि वे पूजा के दौरान इन कर्मचारियों को उनकी जरूरत के हिसाब से छुट्टी दें।

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि दिवाली 31 अक्टूबर को थी और अब इस महीने 4 से 8 नवंबर तक भैया दूज, सोहराय, गोहाल पूजा, बंधन पर्व, चित्रगुप्त पूजा और छठ महापर्व है। ये सभी त्योहार झारखंड के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। इस दौरान आम जनता समेत सरकारी कर्मचारी, पुलिसकर्मी छुट्टी लेकर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन बताया गया है कि चुनाव और प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के कारण जिला प्रशासन कर्मचारियों को किसी तरह की छुट्टी नहीं दे रहा है।

कर्मचारियों को छुट्टी दें

मुख्यमंत्री सोरेन ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वे सभी जिलों के डीसी, एसपी को निर्देश दे कि वे पूजा के दौरान इन कर्मचारियों को उनकी जरूरत के हिसाब से छुट्टी दें। सोरेन ने चुनाव ड्यूटी के लिए जब्त बसों और अन्य वाहनों को 2 से 8 नवंबर तक अस्थायी तौर पर छोड़ने की भी मांग की है, ताकि छठ के मौके पर लोगों को घर पहुंचने में असुविधा न हो।

मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश

आपको बता दें कि झारखंड में 81 विधानसभा सीटों के लिए 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में मतदान होना है। दोनों चरणों के लिए नामांकन दाखिल करने, नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनाव के मद्देनजर सभी जिलों के चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों ने सभी कर्मचारियों को बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश दिया है। 16 सरकारी विभागों के कर्मचारियों की सेवा को आवश्यक श्रेणी में रखा गया है।

 

यह भी पढ़ें :-

मुंबई से पटना बुलाकर गर्ल फ्रेंड का किया गैंगरेप, पीड़िता बोली- बिना कपड़ों के उसका दोस्त….

Advertisement