नई दिल्ली : नए साल से पहले कुछ राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आ सकती है। यह संकेत केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार (29 अक्टूबर, 2024) को दिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। एक्स पर पोस्ट करते […]
नई दिल्ली : नए साल से पहले कुछ राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आ सकती है। यह संकेत केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार (29 अक्टूबर, 2024) को दिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी।
एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा, “बीपीसीएल को कल (30 अक्टूबर, 2024) से प्रभावी पेट्रोल पंप डीलरों के कमीशन में वृद्धि की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जिससे उपभोक्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त लागत के ग्राहक सेवाओं और कर्मचारी कल्याण में वृद्धि होगी। हम अपने चैनल भागीदारों को विश्वास, सुविधा और विश्वसनीयता के साथ अपने ग्राहकों की सेवा करने के हमारे साझा दृष्टिकोण में निरंतर सफलता की कामना करते हैं।” दूरदराज के इलाकों में होगा लाभ
BPCL is pleased to announce an increase in Petrol Pump Dealers' Commission, effective tomorrow, for enhancing customer services and staff welfare at no additional cost to consumers. We wish our channel partners continued success in our shared vision of serving our customers with…
— Bharat Petroleum (@BPCLimited) October 29, 2024
अपनी पोस्ट में पुरी ने आगे लिखा, “इसके अतिरिक्त, किफायती ईंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, हम पेट्रोल/डीजल में मूल्य असमानताओं को कम करने के लिए अंतर-राज्यीय माल ढुलाई युक्तिकरण शुरू कर रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा, खासकर दूरदराज के इलाकों में, लेकिन यह उन राज्यों में लागू नहीं होगा जहां आदर्श आचार संहिता लागू है।”
हरदीप सिंह पुरी ने कहा, “मैं तेल विपणन कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंप डीलरों को देय डीलर कमीशन बढ़ाने की घोषणा और दूरदराज के स्थानों (तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल और डीजल डिपो से दूर) में रहने वाले उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए अंतर-राज्यीय माल ढुलाई को युक्तिसंगत बनाने के निर्णय का स्वागत करता हूं, जिससे देश के कई हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आएगी। (यह निर्णय बाद में चुनाव वाले राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा)।”
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