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MTNL की मुश्किलें बढ़ीं, SBI ने कर्ज को NPA घोषित किया; इतने करोड़ रुपये चुकाने का अल्टीमेटम

सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी एमटीएनएल (Mahanagar Telephone Nigam Limited) पर संकट के बादल छा गए हैं। कर्ज में डूबी इस कंपनी

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MTNL की मुश्किलें बढ़ीं, SBI ने कर्ज को NPA घोषित किया; इतने करोड़ रुपये चुकाने का अल्टीमेटम
  • October 5, 2024 8:42 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 months ago

नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी एमटीएनएल (Mahanagar Telephone Nigam Limited) पर संकट के बादल छा गए हैं। कर्ज में डूबी इस कंपनी को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने एनपीए (Non-Performing Asset) घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि एमटीएनएल अब अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ हो रही है। एसबीआई ने चेतावनी दी है कि अगर कंपनी ने जल्द ही 325.53 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया, तो उस पर जुर्माना और ब्याज लगाया जाएगा।

30 सितंबर तक कर्ज चुकाने का अल्टीमेटम

एमटीएनएल ने खुद एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है कि एसबीआई ने उसे एनपीए कैटेगरी में डाल दिया है। एमटीएनएल को 30 सितंबर, 2024 तक एसबीआई का कर्ज चुकाना था, लेकिन कंपनी ऐसा करने में विफल रही। इससे पहले, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और कुछ अन्य बैंकों ने भी एमटीएनएल के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की थी।

कई बैंकों से हो सकती है और भी कार्रवाई

एसबीआई की इस कार्रवाई के बाद एमटीएनएल पर और मुसीबतें आ सकती हैं। एसबीआई ने कहा है कि अगर एमटीएनएल ने तुरंत 281.62 करोड़ रुपये चुकाए, तो उसका अकाउंट फिर से चलाया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India), बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India), और अन्य बैंक भी एमटीएनएल के खिलाफ सख्त कदम उठा सकते हैं।

मुंबई और दिल्ली की प्रॉपर्टी बेचने की तैयारी

एमटीएनएल के ऊपर करीब 31,944.51 करोड़ रुपये का भारी कर्ज है, जिसे चुकाने के लिए कंपनी ने अब अपनी संपत्ति बेचने की योजना बनाई है। एमटीएनएल ने मुंबई और दिल्ली में स्थित 158 प्रॉपर्टी बेचने की तैयारी कर ली है, साथ ही कुछ संपत्तियों को किराए पर देने का भी फैसला लिया है।

संकट में फंसी एमटीएनएल की स्थिति गंभीर

एमटीएनएल का मौजूदा वित्तीय संकट उसे कर्ज के दलदल में और गहरा धकेल सकता है। अगर कंपनी जल्द ही बैंकों का कर्ज नहीं चुका पाती है, तो उसे और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उसकी सेवाओं और भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।

 

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