जो तुमको हो पसंद, वही बात कहेंगे…योगी सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी पर प्रियंका का तंज

लखनऊ। योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी पर प्रियंका गांधी ने तंज कसा है। प्रियंका ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी में न्याय मांग रही महिलाओं की आवाजें किस श्रेणी में आएंगी? 69000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले में उठने वाले सवाल किस श्रेणी में आएंगे?

तुम दिन को कहो रात तो रात, वरना हवालात

प्रियंका ने आगे सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं-विधायकों द्वारा भाजपा सरकार की पोल-पट्टी खोलना किस श्रेणी में आएगा? ‘तुम दिन को कहो रात तो रात, वरना हवालात’ नीति सच को दबाने का एक और तरीका है। क्या भाजपा लोकतंत्र और संविधान को कुचलने से ज्यादा कुछ सोच ही नहीं सकती? बता दें कि योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत अगर देशविरोधी कॉन्टेंट पोस्ट करते हैं तो इसके लिए कड़ी कार्रवाई का सामना करना होगा। वहीं सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताने वालों सोशल मीडिया यूजर को आठ लाख रुपये तक का विज्ञापन दिया जाएगा।

जो तुमको हो पसंद, वही बात कहेंगे
तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे

उप्र सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी में न्याय मांग रही महिलाओं की आवाजें किस श्रेणी में आएँगी?

69000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले में उठने वाले सवाल किस श्रेणी में आएंगे?

भाजपा नेताओं-विधायकों द्वारा भाजपा सरकार…

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 29, 2024

कमा सकते हैं बंपर पैसा

सीएम योगी ने अपनी सरकार की जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए यह निर्णय लिया है। पॉलिसी में अलग-अलग सोशल मीडिया साइट जैसे कि एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जो सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएगा उसे विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जायेगा। यूजर्स इसे कॉन्टेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील के माध्यम से कर सकते हैं।

इस आधार पर मिलेंगे पैसे

इस पॉलिसी के आधार पर यूजर्स के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स को देखकर विज्ञापन दिया जाएगा। इसे चार श्रेणियों में रखा गया है। ये हैं 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 30 हजार रुपये प्रति महीना के हिसाब से। वहीं यूट्यूब वीडियो शॉट और पॉडकास्ट के लिए 8 लाख रुपये, 7 लाख , 6 लाख और 4 लाख रुपये महीने का प्रावधान किया गया है।

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