नई दिल्ली. दिल्ली विधानसभा में आज केजरीवाल सरकार के विवादित जनलोकपाल बिल पर बहस होगी. केजरीवाल सरकार ने एक अहम् फैसला लेते हुए जनलोकपाल बिल के ड्राफ़्ट में अन्ना के दो सुझावों को शामिल कर लिया है. हालांकि पार्टी के ही कुछ विधायकों की शिकायत है कि जनलोकपाल के ड्राफ्ट पर पब्लिक में भी चर्चा कराई जानी चाहिए थी.
नए ड्राफ़्ट के मुताबिक, अब लोकपाल के सेलेक्शन पैनल में हाइकोर्ट के एक और जज और एक विशिष्ट व्यक्ति को शामिल किया गया है. साथ ही लोकपाल के हटाने की प्रक्रिया हाईकोर्ट की निगरानी में हुई जांच के बाद ही शुरू होगी.प्रशांत भूषण ने इन दो मुद्दों पर आपत्ति जताई थी, जिसके अंतर्गत बहाली और पद से हटाने के नियमों में बदलाव के सुझाव हैं.
यह फ़ैसला दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मीटिंग में लिया गया. इस बदलाव के साथ ही सेलेक्शन पैनल में अब एक और हाईकोर्ट जज और एक एक्सपर्ट होंगे. इसके साथ ही लोकपाल के ऊपर अभियोग तभी लाया जा सकेगा जब हाईकोर्ट में उसके ख़िलाफ़ आरोपों की जांच शुरू हो गई हो. ये वो बिंदु थे जिसके बिल में नहीं होने पर पूर्व आप नेता प्रशांत भूषण ने गंभीर सवाल खड़े करते हुए इसे महा-जोकपाल कहा था.
