भारत सरकार ने केरल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश भेजे हैं।
Kerala Landslide: भारत सरकार ने केरल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश भेजे हैं। केंद्र सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, न्यू इंडिया अस्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस जैसी सभी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देशित किया है कि वे पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाएं।
सभी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियों ने पॉलिसीहोल्डर्स से संपर्क करना शुरू कर दिया है। इसके लिए वे स्थानीय अखबारों, सोशल मीडिया, कंपनी वेबसाइट और एसएमएस का भी उपयोग कर रही हैं। कंपनियां लोगों से संपर्क के लिए मोबाइल नंबर भी उपलब्ध करा रही हैं। केरल के वायनाड, पलक्कड, कोझिकोड, मलप्पुरम और त्रिसूर इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, और इन्हीं इलाकों से सबसे ज्यादा क्लेम आ सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां तेजी से क्लेम सेटलमेंट कर पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं।
सरकार ने LIC को विशेष निर्देश दिए हैं कि वे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PM Jeevan Jyoti Bima Yojana) के तहत क्लेम अमाउंट जल्द से जल्द पीड़ितों तक पहुंचाएं। इसके अलावा, अन्य कंपनियों को भी तेजी से क्लेम सेटलमेंट के लिए कम से कम दस्तावेजों की मांग करने के निर्देश दिए गए हैं। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (General Insurance Council) क्लेम सेटलमेंट और पेमेंट के मामले में इंश्योरेंस कंपनियों के साथ समन्वय करेगी। साथ ही, सभी कंपनियों के क्लेम स्टेटस की रोजाना जांच के लिए एक पोर्टल भी बनाया जाएगा।
केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय मिलकर इस आपदा का शिकार हुए लोगों को हरसंभव मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस हादसे में मरने वालों की संख्या 350 से अधिक हो चुकी है। भारतीय सेना, केरल पुलिस और इमरजेंसी सेवाएं मिलकर लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी मदद के लिए आगे आई हैं। केरल सरकार ने केंद्र से आधुनिक सर्च उपकरणों की मांग की है।
In view of the unfortunate landslide incident and heavy rains in Kerala, the government has mandated the Public Sector Insurance companies (PSICs), including Life Insurance Corporation of India (LIC) @LICIndiaForever, National Insurance @NICLofficial, New India Assurance…
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 3, 2024
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