नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी का बढ़ जाएगा रुतबा, मिलेगा ऐसा अधिकार मोदी सरकार को पिला देंगे पानी

नई दिल्ली: 5वीं बार सांसदी का चुनाव जीतने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे. कांग्रेस ने मंगलवार (25 जून) को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई इंडिया गठबंधन के नेताओं की मीटिंग के बाद इसका ऐलान किया है. मालूम हो कि राहुल कांग्रेस पार्टी के महासचिव, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तो पार्टी के अलावा किसी और पद की जिम्मेदारी नहीं निभाई है.

केंद्रीय मंत्री जैसा होगा रुतबा

लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद राहुल गांधी का अब कैबिनेट मंत्री जैसा रुतबा होगा. उन्हें अब कैबिनेट मंत्री जैसा वेतन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी. बता दें कि नेता प्रतिपक्ष को 3.30 लाख रुपये का मासिक वेतन मिलता है. इसके साथ ही उन्हें कैबिनेट मंत्री के स्तर का आवास मिलता है. साथ ही कैबिनेट मंत्री के समान उच्च श्रेणी की सुरक्षा मिलती है. इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष को हवाई यात्रा, रेल यात्रा, सरकारी गाड़ी और दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं.

इन फैसलों में होगी सीधी दखल

वेतन और सुविधाओं के साथ ही नेता प्रतिपक्ष का पद इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उसके पास सरकार के कई बड़े फैसलों में सीधी दखल देने का अधिकार होता है. नेता प्रतिपक्ष संसदीय पैनलों और चयन समितियों का हिस्सा होता है, जिनमें भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, सीबीआई के डायरेक्टर और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को चुनने वाली समितियां भी शामिल हैं. इन कमेटियों के फैसले में पीएम मोदी के साथ ही अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की राय भी अहम होगी.

ये ताकतवर अधिकार भी मिलेगा

इसके साथ ही राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष लेखा समिति के प्रमुख भी होंगे. ऐसे में वे सरकार के सभी आर्थिक फैसलों पर बारीकी से नजर रख पाएंगे. इसके साथ ही उसकी समीक्षा भी कर पाएंगे. बता दें कि लेखा समिति ही सरकार के खर्चों की जांच करती है. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी इस ताकतवर अधिकार के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं.

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