दिल्ली सरकार ने विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने के प्रस्ताव को बिना संशोधन हरी झंडी दे दी है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में उनके आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया है.
नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने के प्रस्ताव को बिना संशोधन हरी झंडी दे दी है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में उनके आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया है.
तनख्वाह बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक विशेष कमेटी बनाई थी. इस विशेष कमेटी ने सिफारिश की है कि विधायकों के घूमने के लिए कम से कम तीन लाख रुपए का प्रावधान होना चाहिए. इसके अलावा पेंशन 7500 रुपए महीना से बढ़ाकर 15 हजार रुपए प्रति महीना की जाए. विधायक के दफ्तर के लिए 25,000 रुपए तक किराए भुगतान का प्रावधान किया गया है.
इतना ही नहीं कमेटी ने सिफारिश की है कि विधायकों को टेलीफोन, फैक्स और इंटरनेट के लिए 10 हजार रुपए, हर महीने विधानसभा का भत्ता 1 हजार रुपए की जगह 2 हजार रुपए हो और वाहन खरीदने के लिए 12 लाख रुपए तक के वाहन लोन का प्रावधान होना चाहिए.
बता दें कि पिछली बार 2011 में विधायकों का वेतन बढ़ाया गया था. सरकार अब स्वीकृत प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजेगी, जिसके बाद अगर उप राज्यपाल को सरकार का प्रस्ताव उचित लगा तो वो इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजेंगे.
